उदयपुर को मिला युडीए: उदयपुर विकास प्राधिकरण; 1000 करोड़ होगा सालाना बजट, चार ज़ोन में बांटा जाएगा, 1 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति भी यहीं

उदयपुर में पिछले 14 सालों से उठ रही (यूडीए) उदयपुर विकास प्राधिकरण की मांग को इस बार गहलोत सरकार ने पूरा कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले उदयपुर शहर को नगर पालिका से नगर निगम बनाने की सौगात भी गहलोत सरकार की ही देन है। अब उदयपुर विकास प्राधिकरण के क्रियान्वित होते ही 1 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट की अनुमति भी यहीं से मिल पाएगी तथा जयपुर की ओर रुख करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्थानीय स्तर अधिकारियों की स्वीकृति की लिमिट बढ़ जाएगी एवं आय-व्यय का बजट भी बढ़ जाएगा।

शहर का होगा तेज़ी से विकास, प्राधिकरण के अस्तित्व में आते ही आसपास के कई इलाके इसमे शामिल किए जाएंगे और शहर के विकास को नए पंख लगेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण (Udaipur Development Authority - UDA ) के गठन से उदयपुर का नजरिया ही बदल जाएगा। ज़्यादा बजट वाले बड़े प्रोज़ेक्ट यूडीए के स्वयं करने से शहर के विकास में बहुत तेज़ी आएगी और भविष्य में ढेरों संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

क्या है ख़ास फ़ायदा

वर्तमान में मौजूद युआईटी का सालाना बजट 250-300 करोड़ रहता है, वहीं प्राधिकरण बनते ही ये बजट 800-1000 करोड़ पहुँचेगा, जो वर्तमान बजट से 300 प्रतिशत ज़्यादा होगा, इससे उदयपुर के विकास में एक नये युग की शुरुआत होगी। प्राधिकरण में शामिल होने वाले गांवों में भी शहर की तरह विकास कार्य होंगे। प्राधिकरण का खुद का पुलिस थाना होगा। पुलिस दल-बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना आसान होगा।

शहर को बांटा जा सकेगा जोन में, विकास होगा तेज़, यूडीए में वरिष्ठ आईएएस अफसर होंगे आयुक्त, 4 उपायुक्त

प्राधिकरण बनने पर शहर को चार ज़ोन में बांटा जा सकगा तथा सचिव के अलावा सभी जोन में जोनल उपायुक्त होंगे, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का जिम्मा संभालेंगे। वर्तमान में एक ही आयुक्त को समस्त कार्य के ज़िम्मेदार होते हैं, जोनल उपुक्त के ऊपर एक आयुक्त के रूप में एक आईएएस अधिकारी के साथ ही कई पदों पर उच्च अदिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, काम का दबाव कम होने से विकास में तेज़ी होगी तथा जोन बंटने से लोगों को हर कार्य के लिए यूआईटी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा बूम - इन्वेस्टर्स को मिलेगा फ़ायदा

उदयपुर विकास प्राधिकरण से सबसे ज़्यादा फ़ायदा रियल एस्टेट सेक्टर को होना माना जा रहा है, प्राधिकरण के अस्तित्व में आते ही कई नए इलाक़ो का विकास होगा तथा नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ते खुलेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स में इज़ाफ़ा होगा। प्रोपेर्टी कीमतों में इज़ाफ़ा होगा तथा इन्वेस्टर्स को खासा फ़ायदा होने के आसार हैं।

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