उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान सरकार - पूर्ण जानकारी

उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) की मांग की सौगात शहर को मिल चुकी है, राजस्थान विधानसभा में उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक पारित हो गया है यूआईटी अब आधिकारिक रूप से उदयपुर विकास प्राधिकरण हो गया है तथा अब सरकार के आदेश के साथ नगर विकास प्रन्यास (यूआईटी) पर लगा बोर्ड भी बदल दिया गया है, अब से शहर के विकास की पूर्ण जिम्मेदारी उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) की होगी और अब ये कार्यालय भी उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ऑफिस के नाम से जाना जाएगा/ सरकार के गजेट नोटिफिकेशन के अनुसार उदयपुर के आसपास के करीब 45 से 50 किलोमीटर दायरे के 136 गावों को सम्मिलित कर उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) का गठन किया गया है। भविष्य में आगामी ज़रूरतों को देखते हुए इनमे और नये गाँव को भी राज्य सरकार की अनुमति से जोड़ा जाएगा तथा इन अधिसूचित गाँव के आधार पर ही यूडीए काम करेगा।

कैसा होगा उदयपुर विकास प्राधिकरण का स्ट्रक्चर (Udaipur Development Authority)

1. अध्यक्ष

2. आयुक्त

3. सचिव

4. निदेशक इंजीनियरिंग

5. निदेशक वित्त

6. निदेशक विधि

7. निदेशक आयोजना

8. जोन वाइज उपायुक्त

9. नीचे सेक्शन वाइज अधिकारी व इंजीनियर

वर्तमान में कौन है अधिकारी?

उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) का पहला अध्यक्ष संभागीय आयुक्त श्रीमान राजेंद्र भट्ट को नियुक्त किया गया है, सचिव के पद पर आरएएस अधिकारी और चेयरमेन के और पर शहर कलेक्टर पदभार संभाल रहे हैं। यूडीए का सम्पूर्ण नियमन होने के पश्चात् शहर को चार जोन के अनुसार बाँट दिया जाएगा और प्रत्येक जोन के प्रथक आयुक्त, सचिव, निदेशक व अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

यूडीए होने के बाद कैसे बदलेगी उदयपुर शहर और 280 गांवों की तकदीर?

यूआईटी से यूडीए होने पर सिर्फ नाम में ही बदलाव नहीं हुआ है, इससे शहर और इसकी पेराफेरी में आने वाले 280 गाँव की विकास की नयी राह भी खुलेगी। यूआईटी में अभी करीब 130 गांव आ रहे थे, लेकिन अब यूडीए के गठन से इसके दायरे में 130 गांव अतिरिक्त आएँगे  जिससे गांव की संख्या बढ़कर करीब 280 हो जाएगी।

यूआइटी के पेराफेरी में इतने गाँव थे, जो अब बढ़ कर 280 हो जाएँगे

राजस्व गांव उपखंड कार्यालय

राजस्व गांव गिर्वा: 61

बडग़ांव:39

वल्लभनगर: 07

मावली: 23

कुल: 130 (मास्टर प्लान 2031 के अनुसार) (उदयपुर विकास प्राधिकरण से पूर्व)

विशेषज्ञों का मानना है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण (Udaipur Development Authority - UDA ) के गठन से उदयपुर का नजरिया ही बदल जाएगा। ज़्यादा बजट वाले बड़े प्रोज़ेक्ट यूडीए के स्वयं करने से शहर के विकास में बहुत तेज़ी आएगी और भविष्य में ढेरों संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

Udaipur Development Authority - UDA से क्या है ख़ास फ़ायदा

वर्तमान में मौजूद युआईटी का सालाना बजट 250-300 करोड़ रहता है, वहीं प्राधिकरण बनते ही ये बजट 800-1000 करोड़ पहुँचेगा, जो वर्तमान बजट से 300 प्रतिशत ज़्यादा होगा, इससे उदयपुर के विकास में एक नये युग की शुरुआत होगी।

उदयपुर के लिए नई हिल पालिसी बनेगी

उदयपुर शहर की खूबसूरती यहाँ की अरावली की पहाड़ियों में बसी है, जलाशयों में पानी की आवक से लेकर पर्यटन तक सबकुछ इसपर काफी निर्भर है, इसके लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम सामान्य बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उदयपुर शहर की आसपास की पहाडियों को अवैध खनन से बचाने के लिए यूआईटी के समय बनी हिल पालिसी को प्रासंगिक नहीं मानते हुए यूडीए के नियम व प्रावधान के अनुसार नई हिल पालिसी तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और प्रणाली का होगा विकास 

शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को 100 एमएलडी तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है जिसे भविष्य में आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा, साथ ही पूरे सीवरेज नेटवर्क को प्लान कर नये ट्रीटमेंट प्लांट्स भी स्थापित किये जाएँगे।

एक करोड़ से ऊपर की फाइलें जाती थी जयपुर, अब यहीं मिलेगी स्वीकृति

यूआइटी ट्रस्ट को एक करोड़ रुपए से ऊपर की फाइल स्थानीय स्तर पर स्वीकृत करने की शक्ति नहीं थी, एक करोड़ से ऊपर की फाइल सीधे जयपुर सरकार के पास जाती जिससे उसकी उसकी स्वीकृति में समय लग जाता था, लेकिन अब एक करोड़ रुपए से ऊपर के बजट की फ़ाइल की स्वीकृति भी यूडीए दे पाएगा।

रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा बूम - निवेशकों को मिलेगा फ़ायदा

एक्सपर्ट्स का मानना है की उदयपुर विकास प्राधिकरण के बनने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा रियल एस्टेट सेक्टर को होगा, चूँकि शहर के विकास का दायरा बढेगा, विकास का बजट भी तीन गुना हो जाएगा, ऐसे में कई नए इलाके आवासीय प्लानिंग और व्यापारिक क्षेत्र के तौर पर उभरेंगे, बड़े और अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स में इज़ाफा होगा, इससे प्रॉपर्टी निवेशकों को अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। आम जनता को भी बेहतर आवासीय प्लॉट्स कम दरों पर उपलब्ध होंगे, नए रोड नेटवर्क के विकास से आवासीय कॉलोनियों में भूखंडों की वैल्यू बढ़ेगी।

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एग्रीकल्चर लैंड पर दिसंबर 2021 तक बसी कॉलोनियों का होगा नियमन, राजस्थान विधानसभा में बिल हुआ पास

राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक एग्रीकल्चर लैंड पर बसी कॉलोनियों का नियमन करने की शुरुआत कर दी है। पहले जहां 17 जून 1999 के बाद एग्रीकल्चर लैंड पर बसी कॉलोनियों के नियमन का प्रावधान नहीं था। वहीं विधानसभा में बुधवार को बहस के बाद राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा 8 में संशोधन के लिए बिल पास हो गया है। राजस्थान भू-राजस्व संशोधन अधिनियम 1956 में इस बिल में नियमन की कट ऑफ डेट को बढ़ाया गया है। इससे शहरों में 17 जून 1999 के बाद कृषि भूमि पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को राहत मिलेगी।

90- ए की उप धारा 8 में 17 जून, 1999 से पहले शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए लैंड यूज चेंज किए जाने का प्रावधान है। इसके बाद बसी कॉलोनियों के नियमन का प्रावधान नहीं था। अब 31 दिसंबर 2021 तक कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन का प्रावधान कर दिया है। गृह निर्माण सहकारी समितियों के 16 जून 1999 के बाद जारी पट्टों पर और जमीन आवंटन से जुड़े प्रकरणों पर इस बिल के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

पट्टा देने के मकसद से लाया गया है यह बिल विधानसभा में भू-राजस्व संशोधित अधिनियम पर बहस का जवाब देते हुए UDH मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि 17 जून 1999 के बाद भी शहरों में कई निर्माण हो गए, ऐसे लोगों को पट्टे देने में अब कठिनाई हो रही थी। खातेदारी जमीन पर निर्माण का कोई कंवर्ट नहीं करवाता था, क्योंकि कई चार्ज से बचने के लिए ऐसा किया जाता था। एससी-एसटी के लोगों ने भी कॉलोनियां काट दी और अन्य वर्गों के लोगों को बेच दी। उन पर मकान दुकान बन गए।

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Udaipur got the gift of UDA, new development body in Udaipur

Udaipur: Chief Minister Shree Ashok Gahlot's announcement of the formation of the Udaipur Development Authority (UDA) during the Budget speech has opened new opportunities to the residents of Udaipur city. After the formation of the Development Authority in Udaipur, there would be less dependence on the state government for revision of the master plan and approval of major schemes, The limit of approval of local level officers will increase and the budget of income and expenditure will also increase.

What is the special advantage of UDA?

Udaipur will be in the queue of development authorities in the state after Jaipur, Jodhpur, Ajmer, and Kota. With the creation of the Udaipur Development Authority (UDA) nearby villages will be able to join the city boundary. The villages which are included in the authority will also have development works like the cities.

The city can be divided into zones, the development will be fast, UDA will have senior IAS officers as commissioners, 4 deputy commissioners. After the formation of the authority, the city can be divided into four zones, and apart from the secretary, all the zones will have zonal deputy commissioners, who will take charge of east, west, north, and south. At present, a single commissioner is responsible for all the work, an IAS officer as a commissioner above the zonal deputy, as well as high officials will be appointed in many posts.

It will also accelerate the pace of big projects, Posts of police and administrative officers will be created for the removal of encroachment and compliance of rules.

UDA will bring a boom in the real estate sector

The real estate sector is believed to be the biggest beneficiary from the Udaipur Development Authority, as soon as the authority comes into existence, many new areas will be developed and new real estate projects will open up, big projects will increase. Property prices will increase and investors are likely to make huge gains.

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उदयपुर को मिला युडीए: उदयपुर विकास प्राधिकरण; 1000 करोड़ होगा सालाना बजट, चार ज़ोन में बांटा जाएगा, 1 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति भी यहीं

उदयपुर में पिछले 14 सालों से उठ रही (यूडीए) उदयपुर विकास प्राधिकरण की मांग को इस बार गहलोत सरकार ने पूरा कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले उदयपुर शहर को नगर पालिका से नगर निगम बनाने की सौगात भी गहलोत सरकार की ही देन है। अब उदयपुर विकास प्राधिकरण के क्रियान्वित होते ही 1 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट की अनुमति भी यहीं से मिल पाएगी तथा जयपुर की ओर रुख करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्थानीय स्तर अधिकारियों की स्वीकृति की लिमिट बढ़ जाएगी एवं आय-व्यय का बजट भी बढ़ जाएगा।

शहर का होगा तेज़ी से विकास, प्राधिकरण के अस्तित्व में आते ही आसपास के कई इलाके इसमे शामिल किए जाएंगे और शहर के विकास को नए पंख लगेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण (Udaipur Development Authority - UDA ) के गठन से उदयपुर का नजरिया ही बदल जाएगा। ज़्यादा बजट वाले बड़े प्रोज़ेक्ट यूडीए के स्वयं करने से शहर के विकास में बहुत तेज़ी आएगी और भविष्य में ढेरों संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

क्या है ख़ास फ़ायदा

वर्तमान में मौजूद युआईटी का सालाना बजट 250-300 करोड़ रहता है, वहीं प्राधिकरण बनते ही ये बजट 800-1000 करोड़ पहुँचेगा, जो वर्तमान बजट से 300 प्रतिशत ज़्यादा होगा, इससे उदयपुर के विकास में एक नये युग की शुरुआत होगी। प्राधिकरण में शामिल होने वाले गांवों में भी शहर की तरह विकास कार्य होंगे। प्राधिकरण का खुद का पुलिस थाना होगा। पुलिस दल-बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना आसान होगा।

शहर को बांटा जा सकेगा जोन में, विकास होगा तेज़, यूडीए में वरिष्ठ आईएएस अफसर होंगे आयुक्त, 4 उपायुक्त

प्राधिकरण बनने पर शहर को चार ज़ोन में बांटा जा सकगा तथा सचिव के अलावा सभी जोन में जोनल उपायुक्त होंगे, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का जिम्मा संभालेंगे। वर्तमान में एक ही आयुक्त को समस्त कार्य के ज़िम्मेदार होते हैं, जोनल उपुक्त के ऊपर एक आयुक्त के रूप में एक आईएएस अधिकारी के साथ ही कई पदों पर उच्च अदिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, काम का दबाव कम होने से विकास में तेज़ी होगी तथा जोन बंटने से लोगों को हर कार्य के लिए यूआईटी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा बूम - इन्वेस्टर्स को मिलेगा फ़ायदा

उदयपुर विकास प्राधिकरण से सबसे ज़्यादा फ़ायदा रियल एस्टेट सेक्टर को होना माना जा रहा है, प्राधिकरण के अस्तित्व में आते ही कई नए इलाक़ो का विकास होगा तथा नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ते खुलेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स में इज़ाफ़ा होगा। प्रोपेर्टी कीमतों में इज़ाफ़ा होगा तथा इन्वेस्टर्स को खासा फ़ायदा होने के आसार हैं।

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